- अवैध मंजिलों पर नगर निगम सख्तFaridabad में स्टिल्ट+4 की छूट बनी सिरदर्द
- नियम तोड़े तो टूटेगी इमारत, Jitendra Joshi का साफ संदेश
- NIT Area में खुला अवैध निर्माण का खेलJoint Commissioner ने कसी नकेल
- बिना अनुमति बन रहा प्राइवेट स्कूल, जांच के घेरे में
- अवैध निर्माण में निगम कर्मचारियों की मिलीभगत की आशंका, जांच तेज
फरीदाबाद। जुलाई 2024 में आम लोगों को राहत देने के उद्देश्य से स्टिल्ट प्लस चार मंजिल तक मकान निर्माण की अनुमति दी गई थी, लेकिन कुछ ही महीनों में यह छूट Illegal Construction का बड़ा कारण बनती नजर आ रही है। शहर के कई इलाकों में नियमों और शर्तों की अनदेखी करते हुए चौथी मंजिल से ऊपर तक इमारतें खड़ी कर दी गई हैं।
NIT Area में खुलासा, निगम हरकत में
एनआईटी क्षेत्र में निरीक्षण के दौरान Joint Commissioner जितेंद्र जोशी की नजर जब इन अवैध निर्माणों पर पड़ी, तो Municipal Corporation Faridabad का प्रशासन तुरंत एक्शन मोड में आ गया। मौके पर ही इंफोर्समेंट ब्रांच के अधिकारियों के साथ बैठक कर अवैध निर्माणों पर सख्त कार्रवाई की रणनीति बनाई गई। निगम सूत्रों के मुताबिक, चिन्हित इमारतों पर कभी भी तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू हो सकती है।
स्टिल्ट+4 अनुमति की शर्तें, जिनकी उड़ रही धज्जियां
प्रदेश सरकार ने वर्ष 2024 में स्टिल्ट प्लस 4 मंजिल निर्माण को कुछ सख्त शर्तों के साथ मंजूरी दी थी। इनमें 10 मीटर चौड़ी सड़क, एक यूनिट में अधिकतम 18 लोगों की क्षमता, पड़ोसियों की लिखित सहमति और 250 गज तक के प्लॉट पर बेसमेंट निर्माण पर रोक शामिल है। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विधानसभा में उठे सवालों के बाद एक कमेटी का गठन भी किया था, लेकिन जमीनी स्तर पर इन नियमों का पालन होता नहीं दिख रहा।
बिना अनुमति बन रहे फ्लोर, सड़क और सहमति गायब
शहर के कई हिस्सों में बिना अनुमति अतिरिक्त मंजिलें डाली जा रही हैं। न सड़क की चौड़ाई मानकों के अनुसार है और न ही पड़ोसियों की सहमति ली जा रही है। इससे न सिर्फ शहर की Urban Planning प्रभावित हो रही है, बल्कि सुरक्षा और यातायात से जुड़ी गंभीर समस्याएं भी खड़ी हो रही हैं।
Dabua Colony में प्राइवेट स्कूल भी रडार पर
डबुआ कॉलोनी में निर्माणाधीन एक प्राइवेट स्कूल भी निगम की कार्रवाई के दायरे में आ गया है। शिकायत के बाद जांच में सामने आया कि यह निर्माण बिना अनुमति और नियमों के खिलाफ किया जा रहा है। निगम अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में जल्द सख्त कदम उठाए जाएंगे।
नोटिस, FIR और विभागीय कार्रवाई की तैयारी
नगर निगम ने अवैध रूप से बन रही कई इमारतों को चिन्हित कर लिया है। भवन मालिकों को नोटिस जारी किए जाएंगे। नियमों का पालन न करने पर इमारतें ध्वस्त की जाएंगी और बिल्डरों व मालिकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी। साथ ही, यदि जांच में निगम कर्मचारियों की मिलीभगत सामने आती है तो उनके खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई तय मानी जा रही है।
सख्त संदेश
जॉइंट कमिश्नर Jitendra Joshi ने साफ कहा है कि शहर में किसी भी तरह का अवैध निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जरूरत पड़ी तो इमारतें तोड़ी जाएंगी और दोषियों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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